वृत्तपत्र व पुस्तक नोंदणी कायदा

 

               

आधुनिक काळात प्रसार माध्यमांचा समाज जिवनावर अतिशय खोलवर प्रभाव पडत आहे. अशा या नवमाध्यम युगात वृत्तपत्र तसेच इतर छापिल माध्यमे देखिल आपली महत्त्वाची भुमिका बजावत आहेत. वृत्तपत्रस्वातंत्र्य ही जरी एक व्यापक संकल्पना असली तरी या माध्यमातून काहीही छापण्याचा अधिकार या माध्यमांना नाही. म्हणून वृत्तपत्रांना देखिल कायद्याच्या चौकटीचे पालन करून आपली माध्यमांची भुमिका बजावणे भाग पडत आहे.

११. प्रेस रजिस्ट्रार व सरकार यांना अंक पाठविले नाही तर ५० रू.दंड होतो.

१२. प्रेस रजिस्ट्रारला चुकीची माहिती दिल्यास ५०० रू. दंड होतो.

१३. मुद्रक, प्रकाशक किंवा संपादक यांच्यामध्ये बदल करावयाचा असेल तर मॅजिस्ट्रेटला याची माहिती देणे आवश्यक असते

   वृत्तपत्र आणि कायदा या दोघांचाही अतिशय जवळचा संबंध आहे. अशा या वृत्तपत्राशी संपादक, पत्रकार, व्यवस्थापक इ.चा संबंध येतो. या सर्वांना कायद्याच्या चौकटीचे पालन करूनच आपले कर्तव्य पार पाडावे लागते. काही कायदे वृत्तपत्रांना व इतर तत्सम माध्यमांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लागू होतात. त्यापैकीच एक प्रत्यक्ष लागू होणारा कायदा म्हणजे “वृत्तपत्र व पुस्तक नोंदणी कायदा ” म्हणजेच (The Press & Regestration of Books Act)

   वृत्तपत्र व पुस्तक नोंदणी कायदा हा अतिशय जुना कायदा आहे. ब्रिटीश राजवटीच्या काळात १८६७ मध्ये हा कायदा बनवला गेला. देशातुन निघणा-या वृत्तपत्रांची व पुस्तकांची नोंद एकत्रितपणे सरकार दफ्तरी रहावी या उद्देशाने हा कायदा तयार करण्यात आला. या कायद्याने पुस्तकावर मुद्रकाचे नावं, मुद्रण स्थळ त्याचप्रमाणे प्रकाशकाचे नावं व प्रकाशन स्थळ सुस्पष्टपणे छापणे आवश्यक आहे. पुस्तकावर वरील तपशील देण्यामागे त्यातील लेखन किंवा इतर बाबी जर कायद्याचा भंग करणारे असेल तर अशा बेकायदेशीर व दंडनीय लेखनाची जबाबदारी कोणाकोणाची आहे हे समजावे अशा हेतूने या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. भारतीय लोकशाहीच्या लिखीत राज्यघटनेमधिल तत्वांना अनुसरून किंवा त्यांची आंमलबजावणी करण्याकरीता हा कायदा निर्मित करण्यात आला आहे. वेळोवेळी या कायद्यात अनेक बदल करण्यात आले आहेत.

    कायद्यात नमूद करण्यात आलेल्या बाबी/बदल पुढील प्रमाणे  :

१. प्रकाशीत होणा-या प्रत्येक वृत्तपत्रावर त्याचा मुद्रक,प्रकाशक व जेथुन प्रकशीत होते त्या ठिकाणाचा उल्लेख असणे आवश्यक आहे.

२. वृत्तपत्र प्रकाशीत करावयाचे असल्यास जिल्हा दंडाधिकारी किंवा तत्सम दर्जाच्या अधिका-याकडे आवश्यक तपशीलाची नोंद असणे आवश्यक आहे.

३. वृत्तपत्राच्या प्रत्येक अंकावर आवश्यक तपशीलाची नोंदणी असणे आवश्यक आहे.

४. वृत्तपत्राची भाषा, प्रसिध्दीकाळ, संपादक, प्रकाशक, नाव, इ.मध्ये बदल झाल्यास त्याची माहिती संबंधित अधिका-यास देऊन नवे नोंदणी पत्र घेणे आवश्यक आहे.

५. अंकाचे मुद्रक, प्रकाशक यांना वृत्तपत्राची भाषा, प्रसिध्दीकाळ यांची माहिती देऊन  मालकाच्या अधिकारपत्रासह घोषणापत्रावर  जिल्हा दंडाधिका-यासमक्षस्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे.

६. नोंदणीपत्र मिळाल्यापासुन सहा आठवडे, साप्ताहीकाच्या बाबतीत तीन महिने अंक प्रकाशीत होऊ न शकल्यास नोंदणीपत्र रद्द होते.

७. संपूर्ण वर्षभर वृत्तपत्र निघु शकले नाही तर नोंदणीपत्र रद्द होते

८. एखाद्या वृत्तपत्राचे नाव चुकीचे छापले गेले असल्यास किंवा संपादकाचे नाव चुकीचे छापले गेले असेल व तो त्या वृत्तपत्राचा संपादक नसेल तर जिल्हा दंडाधिका-यापुढे त्याने ती गोष्ट नजरेस आणुन त्याच्याकडून तसे प्रमाण पत्र मिळवणे  आवश्यक असते.

९. एखादे दैनिक, साप्ताहिक, अर्धसाप्ताहिक आपल्या ठरलेल्या संख्येपेक्षा कमी निघाल्यास नोंदणीपत्र रद्द किंवा अमान्य होते.

(साप्ताहिकाला वर्षाला ५२ अंक प्रकाशीत करण्याची अनुमती असते. यामध्ये २६ पेक्षा कमी अंक प्रकाशीत झाल्यास साप्ताहिकाची नोंदणी रद्द होते)

१०. प्रेस रजिस्ट्रारला दरवर्षी प्रकाशनासंबंधीचे विवरण पाठविणे आवश्यक असते. त्याचप्रमाणे ते वृत्तपत्रात छापणेही बंधनकारक असते.

कायद्याची आंमलबजावणी

   सर्वसाधारण वयोगटातील वाचक/प्रेक्षकांवर दुष्परिणाम घडवू शकेल अशा साहित्याबाबत भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९२ व २९३ प्रमाणे कारवाई होऊ शकते. बीभत्स, अश्लिलता, कामोद्दीपक किंवा कुकर्म करण्यास प्रवृत्त करेल असे कोणतेही पुस्तक, पत्रक, कागद, चित्र, आकृती, रेखाटन, छायाचित्र किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे लेखन वा प्रकाशन करणे हा संहितेप्रमाणे गुन्हा ठरतो. अशा प्रकारे समाजातील कोणत्याही व्यक्तिने अशा लेखन वा प्रकाशनावर हरकत घेतल्यास त्या लिखाणाशी वा प्रकाशनाशी संबंधित व्यक्तिवर गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो.

   PRB Act  नुसार कोणतेही वृत्तपत्र व पुस्तक छापून झाल्यानंतर त्याच्या प्रति सरकार ठरवून देईल त्या अधिका-याकडे मुद्रकाने विनामुल्य पाठविणे आवश्यक असते. या प्रति पाठवण्यासाठी येणारा सर्व खर्च मुद्रकाने करावयाचा असतो. याशिवाय सरकारने ठरवुन दिलेल्या जास्तीतजास्त पाच वाचनालयांना या प्रति मुद्रकाने विनामुल्य व स्वखर्चाने पुस्तक तयार झाल्यापासुन एका महिन्याच्या आत पाठवाव्या लागतात.

    वरील प्रति मुदतीत पाठवीणे मुद्रकास सोयीस्कर व्हावे म्हणून प्रकाशकाने आवश्यक तेवढ्या प्रति मुद्रकास मुदतीच्या आत उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते.

उदाहरण-

      ओरंगाबाद येथुन प्रकाशित होणार सा.विपलव टाईम्स याला नोंदणीपत्र मिळाले. परंतु वर्षभर त्याची छपाई न झाल्याने त्याचे नोंदणीपत्र रद्द झाले.