विधानभवनातील अनुभव

   महाराष्ट्र राज्याची विधानसभा म्हटल्यानंतर सर्वात पहिल्यांदा आठवते ती विधानभवनाची भव्य इमारत. अधिवेशन काळात टि.व्ही.वरील बातम्यांमध्ये या या दिवशी आमदारांनी गोंधळ घातला, त्यासाठी सभा काही काळासाठी तहकुब करण्यात आली, विधानभवनाच्या आवारात विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी निषेध मोर्चा काढला इ. सारख्या अनेक बातम्या झळकताना दिसत. या अशा बातम्यांमुळे विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत नेमक कामकाज काय आणि कशाप्रकारे चालत ? एखादा प्रश्न चर्चेसाठी कशाप्रकारे मांडला जातो, चर्चा करून ते प्रश्न सुटतात कि नाही ? हे प्रत्यक्ष जाणून घेण्याची उत्सुकता नेहमीच असायची....                                     

    ही उत्सुकता मनात असतानाच असही ऐकल होत की, विधानभवनाच्या आवारात प्रवेश करण्यासाठी पासेस मिळवावे लागतात आणि तेथिल सुरक्षा यंत्रणेचे अनेक टप्पे पार पाडुनच आत प्रवेश करता येतो. परंतु जेव्हा अभ्यास दौ-यासाठी तेथे जाण्याचा योग आला तेव्हा जे काही ऐकल होत ते प्रत्यक्षात अनुभवलं.  परंतु अभ्यास दौ-याच्या दिवशी दोन्ही सभागृहात जे काही चर्चेचे विषय होते त्यांची प्रखरता जास्त नसल्या कारणाने बातम्यांमध्ये जे काही ऐकल होत तसे अनुभव मात्र आले नाहीत.

 

    विधानसभा आणि विधानपरिषदेतील एकुण वातावरण बघता दोन्ही सभागृहातील सदस्य, मंत्री, अध्यक्ष यांची अभ्यसुवृत्ती असणे आवश्यक आहे, म्हणजेच थोडक्यात आपण जे उमेदवार (लोकप्रतिनिधी)  निवडणुकीदरम्यान निवडुन देतो ते शिक्षीत, अभ्यासु असावे. याची जाण सर्वसामान्य जनतेला असणे आवश्यक आहे. एखादी जनहितार्थ समस्या सभागृहात मांडताना त्या समस्येचा सखोल अभ्यास त्या लोकप्रतिनिधीने करणे आवश्यक आहे. ती समस्या/प्रश्न त्याने सभागृहात मांडल्यावर तोडगा निघावा यासाठी त्याने प्रयत्न केले पाहिजेत. म्हणून निवडणुकी दरम्यान मतदान करताना आपण जो उमेदवार निवडुन देणार आहोत तो उमेदवार खरंच जनतेचे प्रतिनिधीत्व करण्यास पात्र आहे की नाही ? त्याचे शिक्षण, समाजोपयोगी कामे, विधायक कार्य, एखादा प्रश्न स्थानिक पातळीवर लावून तो सोडवण्याची वृत्ती त्यात आहे की नाही? हे तपासणे गरजेच आहे. केवळ निवडणुक काळात मला मतदान करा, निवडुन आल्यावर अशाप्रकारे विकास करेन किंवा पेशांचे वाटप करून जर एखादा उमेदवार आपल्याला विकत घेण्याचा प्रयत्न करत असेल तर मतदारांनी जागृत होणे आवश्यक आहे.

     यथे एक उदाहरण नमूद करतो, निवडणुक काळात जे उमेदवार पैशांच वाटप करतात त्यांचे भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होत नसते. उलटार्थी जर तो उमेदवार निवडुन आल्यास तो अधिकच नफ्यात जातो. एखादा उमेदवार एका मतासाठी प्रत्येकी हजार रूपये देतो. म्हणजेच ५ वर्षाप्रमाणे ६० महिने तो आपल्यावर राज्य करतो. याचा हिशेब केल्यास दिवसाला तो १ रूपये ६० पेशांनी आपल्याला विकत घेतो. परंतु त्याला मिळणा-या सुविधा, पगार, भत्ते किंवा वाममार्गाने मिळवलेला पैसा इ. चा विचार केला तर कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होत नाही हे लक्षात येते.

     तेथील सुरक्षा यंत्रणे बाबत बोलायच झाल्यास सुरक्षा एवढी कठोर असणे हे मान्य आहे. कारण संपूर्ण राज्याची सुत्रे त्या इमारतीतून नियंत्रीत केली जातात. परंतु तेथील सुरक्षेच्या अर्धापट सुरक्षा जरी नागरिकांसाठी वापरली तर जे काही बाँम्बस्फोट, दरोडे, खुन होत आहेत यावर थोड्याफार प्रमाणात तरी वचक बसेल. कारण महाराष्ट्रात जे लोक प्रवेश करून असले विनाशकारी कृत्य करतात त्यांच्या या कृतीला यामुळे आळा बसेल.